शेतकरी, ग्रामीण विभाग व बेरोजगार तरुणांची घोर उपेक्षा करणारा अर्थसंकल्प !
-डॉ. अजित नवले, किसान सभा
बजेट भाषण नव्हे, प्रचार सभा..
-अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी.
कृषी क्षेत्राचा विकासदर 4% वरून घसरून 1.8% पर्यंत खाली येत असल्यामुळे यावेळी कृषी क्षेत्राची घसरण थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही नव्या उपाययोजना करण्यात न आल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे.
सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे देशभर कृषी संकट अधिक गडद होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीला शेतमजूर व ग्रामीण बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्यांमध्येही गेल्या काळात मोठी वाढ झाली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे व सातत्याच्या उपेक्षेमुळे ग्रामीण बकालता वाढीस लागली आहे. नव्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण विभाग व शेती क्षेत्राची ही पीछेहाट थांबवण्याची मोठी संधी नरेंद्र मोदी सरकारला होती मात्र कोणतेही नवे धोरण, नवा दृष्टिकोन व नव्या उपाययोजना स्वीकारण्यात न आल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने ही संधी हातची घालवली आहे.
मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खुश करण्यासाठी तरी चांगल्या घोषणा सरकारच्या वतीने होतील असे सांगितले जात होते मात्र तसे झालेले नाही.
शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना लाभार्थीच्या यादीत टाकल्याने शेती संकट दूर होणार नाही. मतदानाचा टक्के डोळ्यांसमोर ठेवून या लाभार्थी योजना केल्या गेल्या आहेत. शेती संकट दूर करण्यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव, ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत कांदा, टोमॅटो सारख्या नाशवंत पिकांसाठी ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत शेतकऱ्यांना संरक्षण, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी ठोस व भरीव उपाययोजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने यासाठी नव्याने काहीच करण्यात आलेले नाही. जुनेच पाढे केवळ वाचण्यात आले आहेत.
धर्म व जातीच्या आधारे समाजात पसरवण्यात आलेल्या ध्रुवीकरणाच्या आधारे आपण निवडून येऊ असा अती आत्मविश्वास असल्यामुळे सरकारने शेती, ग्रामीण विभाग व श्रमिक जनतेची उपेक्षा करण्याचे धाडस केले आहे.
डॉ अजित नवले
राष्ट्रीय सहसचिव
अखिल भारतीय किसान सभा
—————————-/0/——————
बजेट भाषण नव्हे, प्रचार सभा:
-भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थ संकल्प सादर करण्या ऐवजी फक्त सत्ताधारी पक्षाने दहा वर्षात केलेल्या कामांचे गोडवे गायले आहेत. कृषी क्षेत्रातील फक्त डेअरी क्षेत्रापुढे एक गाजराची पेंढी बांधण्या पलिकडे काहीच काहीच उल्लेख नाही. बजेटमध्ये केलेल्या तरतुदींवर टीका टाळण्यासाठी काहीच ठोस जाहीर केलेले नाही असे दिसते. लोकसभा निवडणुकी नंतर, जुलै मध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर आणखी आघात अपेक्षित आहेत असे दिसते. अतिशय निराशाजनक अर्थ संकल्प.
अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी.
