पारनेर(प्रतिनिधी):
गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. मोठ्या विलंबनानंतर कांद्याला बरा भाव मिळणे सुरू झाले असतानाच केंद्र सरकारने घेतलेल्या या शेतकरी विरोधी निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकर्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडून तीव्र निषेध व्यक्त केलेला असताना राज्यातील नेते केंद्र सरकारकडे कांदा निर्यात बंदी किंवा नाफेडच्या माध्यमातून योग्य भावात कांदा खरेदी करण्यासाठी आग्रही असले तरी निर्यातबंदी उठवण्यास केंद्र सरकार अजून निर्णय घेताना दिसत नाही. सध्या तर कांद्याला निच्चांकी भाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने सभापती बाबासाहेब तरटे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून केंद्र सरकार कडे कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्रात सभापती तरटे यंजी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पारनेर चे कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख आर्थिक उत्पन्नाचे साधन हे कांदा या नगदी पिकावर अवलंबुन आहे. गेल्या ४ ते ५ वर्षा पासुन कांदा या शेतमालाला बाजार भाव नसलेमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला असल्याची कैफियत मांडली आहे. वाढती महागाई, खते व औषधे तसेच मजुरीचे दर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असल्याने शेतकऱ्यांचा कांदा उत्पादन खर्च हा प्रती एकर 70 ते 80 हजार होत आहे. गेल्या 10 ते 15 दिवसांपासुन राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कांदा या शेतमालाची आवक असल्यामुळे देशांतर्गत बाजार पेठेत कांद्याचे बाजार भाव प्रती किलो 8 ते 12 रुपये पर्यंत झालेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादन खर्च निघणे अवघड झालेले आहे. तसेच या वर्षी अवकाळी पाऊस, गारपीट या नैसर्गीक अपत्ती मुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्ते शिवाय पर्याय राहिलेला नाही, अशी वस्तुस्थिती मांडली आहे.
नोव्हेंबर 2023 मध्ये केंद्र शासनाने कांदा या शेतमालाची संपुर्ण निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजार पेठेत उत्पादीत झालेला मालाचा मागणी पेक्षा पुरवठा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. त्यामुळे गेल्या एक दोन दिवसां पासुन कांद्याचे दर 5 ते 10 रुपये प्रती किलो झालेला असुन शेतकरी वर्गात या बाबत प्रचंड नाराजी झालेली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने घेतलेला निर्यात बंदीचा निर्णय तातडीने मागे घेवुन कांदा या शेतमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात सुरु करणे आवश्यक आहे. तरी या बाबत आपले स्तरावरुन राज्य शासनामार्फत कांद्याची निर्यात सुरु करणे बाबत केंद्र शासनास पाठ पुरावा करणे आवश्यक असुन त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करणेत यावी अशी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी, बाजार समितीचे संचालक मंडळ, व्यापारी यांचे वतीने कळकळीची नम्र विनंती सभापती बाबासाहेब तरटे यांनी केली आहे.
