सर्वच राजकीय पक्षांनी विधान परिषदेला केलेय “राजकीय पुनर्वसन केंद्र”!!

सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांचे सरकार, निवडणूक आयोगाला खरमरीत पत्र..

नगर:
देशातील मोजक्या आणि प्रगतिशील राज्यांतच विधान परिषद अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र राज्यात विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह असून 78 सदस्य आहेत. यात विधानसभेच्या सदस्यांतून, राज्यपाल नियुक्त आणि शिक्षक,पदवीधर,स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी निवडून दिले सदस्य आहेत. या वरिष्ठ सभागृहात केवळ राज्यातील विविध क्षेत्रातील तज्ञ ,अनुभवी, ज्ञानवंत सदस्यांचीच नियुक्ती करावी असा मूळ संकेत आणि उद्देश होता. मात्र सत्तेच्या राजकारणात सर्वच राजकीय पक्षांनी या वरिष्ठ सभागृहाचे “राजकीय पुनर्वसन केंद्र” करून टाकल्याचे एकंदरीत परस्थिती पाहता दिसून येते. सध्या एकीकडे विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर विभागाच्या चार जागांसाठी निवडणूक होत असताना विधानपरिषदेत नियुक्त करावयाच्या ११ जागांच्या निवडीसाठी हालचाली सुरू झाल्याचे बोलले जातेय. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेतील आपापल्या सदस्य संख्यांबळावर या ११ सदस्यांत किती आणि कुणाची वर्णी लावायची याची गणिते जुळवली जात आहेत. यात सध्या माध्यमातून चर्चेत येणारी नावे पाहता केवळ राजकीय पुनर्वसन, राजकीय लाभासाठी जातीय गणिते पाहूनच निवड होणार असेच दिसून येत आहे. कालच आलेल्या वृत्ता नुसार, भाजप च्या बैठकीत विधानसभेला उपयुक्त आणि फायद्याचे ठरतील असेच उमेदवार देण्याचे ठरले असल्याची माहिती आहे. कोणी मुस्लिम, मागासवर्गीय उमेदवार देऊन विधानसभेला मतांचे ध्रुवीकरण जुळवू पाहत आहेत. तर अनेक जनतेने नाकारलेले “पडीक”, धनधांडगे आपली वर्णी मागच्या दाराने यात लागावी म्हणून नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत फिल्डिंग लावत आहे. त्यामुळे राज्याला विकासाकडे घेऊन जाणारे व्हिजन असलेले विविध क्षेत्रातले तज्ञ, सन्माननीय व्यक्तींना सन्मानाने या सभागृहात आणले जावे या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्ष याला अपवाद नाहीत. शिक्षक, पदवीधर विभागाच्या मतदातसंघातही निवडणूक लढवणारी आणि प्रतिनिधित्व केलेली नावे पाहिली तर पूर्ण राजकीयीकरण झाल्याचे दिसून येईल. या निवडणुकांत पैसा आणि विविध आमिशांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा आरोप होत आला आहे. यंदा तर एकाच नावाचे अनेक उमेदवार उभे करून जिरवाजिरवीसह, मारहाण, शिवीगाळ, अपहरणा सारखे प्रकार घडल्याचे दिसून आल्याने पवित्र समजल्या जाणाऱ्या या वरिष्ठ सभागृहात आपण नेमके कुणाला पाठवले पाहिजे हेही विसरून गेल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव येथील सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला एक खरमरीत पत्र पाठवून अंजन घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.

काय आहे संजय काळे यांचे पत्र..

-मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय,
मुंबई

मुख्य निवडणूक आयोग/आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग,
नवीन प्रशासकिय इमारत
पहिला पहिला मजला,
हुतात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मार्ग,
मुंबई

विषय :- शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक व शिक्षक मतदार संघ तात्काळ विसर्जित व्हावा.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्यात सन १९५१ चे जनगणने प्रमाणे साक्षरता दर 27.91% इतका होता. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने विधान परिषदेची निर्मिती केली. 78 आमदारांची विधान परिषद अस्तित्वात आली.

ह्या 78 आमदारांमध्ये 7 सदस्य शिक्षक मतदार संघातून व 7 सदस्य पद‌विधर मतदार संघातून निवडून देण्याचे अधिकार ठेवलेत.
सदर मतदार संघ ज्यावेळेस निर्माण झाले त्या वेळेस शिक्षकांचा पगार तुटपुंजा होता.

शिक्षक मतदार संघाची निर्मिती शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अथवा शिक्षकांच्या अडीअडचणी, बाजू मांडण्यासाठी निश्चित नव्हती. अथवा शिक्षकांचा पगार वाढावा म्हणून निश्चितच नव्हती.

सन १९५१ मध्ये साक्षरता दर 27.91% इतका होता. शिक्षकांची साक्षरता मोठी होती. विधानसभेत निवडून जाण्याची क्षमता कुठल्याही सामान्य माणसाची नसावी. पण राज्याच्या जडणघडणीत सुशिक्षीत व्यक्ती असाव्यात हा उदात्त हेतु होता.

तसेच शिक्षक हा निस्पृह घटक असल्यामुळे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करीत असल्याने त्यास विधान परिषदेचा आमदार करून विधानसभेने केलेले कायदे, घेतलेले निर्णय योग्य कि अयोग्य हे ठरविण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात हा प्रगल्भ विचार ठेऊन राज्याच्या जडणघडणीत शिक्षक मतदार संघाची निर्मिती झाली.

त्याच धरतीवर संपूर्ण विधान परिषदची निर्मिती झाली होती. विधान परिषदेत तात्कालीन स्वातंत्र्योत्तर काळातील सरकारे केवळ राज्याचा विकास डोळ्यासमोर ठेऊन राज्यातील विविध क्षेत्रातील तज्ञ ,अनुभवी, ज्ञानवंत सदस्यांचीच नियुक्ती करत होते.

परंतु माला महाराष्ट्र राज्याची विधाननपरिषद म्हणजे प्रत्येक पक्षाचे पुनर्वसन केंद्र झाले आहे. विधानसभेत, निवडणूकीत नाकारलेले भांडवलदार या मतदार संघाचे उमेदवार व आमदार होऊ लागले. विधानपरिषद निवडणूक म्हणजे सगळ्यात मोठा अश्व बाजार झाला आहे.

मतदार अल्प असल्यामुळे मतदारांना मोठमोठी प्रलोभने, आमिषे दिली जातात. मतदारांवर शासकिय मोठे दबावतंत्र वापरले जाते. मुळात हे मतदार संघ निर्मिती होताना ह्या मतदारसंघात मुक्त व न्यायीक निवडणूका होतील हा उदात्त हेतु होता.

उच्च शिक्षित व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व प्रगल्भ ज्ञान असलेले हे मतदार स्वतंत्र भारताने नवीनच स्विकारलेल्या लोकशाहीला बळकटी देण्यासाठी व भारताच्या अशिक्षित व अल्पशिक्षित मतदाराला मुक्त व न्यायीक मतदान कसे करायचे हे धडे देण्यासाठी विधानपरिषदेत शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक ठेवण्यात आली.

गेल्या दोन पंचवार्षिक निवडणूकां पासून शिक्षक मतदार संघातील निवडणूक एकदम किळसवाणी झाली आहे. शिक्षक मतदासंघात आता शिक्षक उमेदवार नसून त्यामध्ये शिक्षण संस्था चालक उमेदवार म्हणून विविध पक्षातून उभे राहू लागले.

महाराष्ट्राच्या शिक्षक मतदार संघात मतदान करणाऱ्या मतदाराला किमान तीन वर्षे शिकवण्याचा अनुभव सक्तीचा आहे. पण निवडणूक लढविणाऱ्याला शिकवण्याच्या अनुभ‌वाची गरज नाही. हा मोठा विरोधाभास आहे. त्यामुळे सन १९५१सालीच्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निर्मिती उद्दे‌शालाच छेद गेलेला आहे.

शिक्षक मतदारसंघात निवडणूकीला उभे असलेले विविध राजकिय पक्षांचे संस्था चालक निवडणूकीत शिक्षकांवर साम, दाम, दंड, भेद त्या नितीचा वापर करू लागले आहे. निवडणूकीच्या मतदारां मध्ये खासगी शैक्षणिक संस्थांचे मतदार जास्त आहेत.

शिक्षक मतदार संघातील शिक्षक मतदारावर संस्था चालकांचेच वर्चस्व असल्यामुळे ह्या निवडणुकीत दाम व दंड नितीचा वापर मोठ्या प्रमाणात आहे. ह्या निवडणूकीतील घोडे बाजार खासगी मध्ये सर्वश्रुत आहे. ते मी नव्याने सांगणे नको.

जर राज्याला, देशाला, समाजाला दिशा देणारा घटक म्हणजे शिक्षक लोकशाहीच्या पवित्र कार्यात प्रलोभन, अमिषे स्विकारून, संस्था चालकांचा दबाव संघटनांचा दबाव स्विकारून मतदान करून लोकशाहीचा बाजार मांडत असेल तर ह्या मतदार संघाची गरज काय ?

ह्या शिक्षक मतदारा कडून समाजाने काय आदर्श घ्यावा?
सातवा वेतन आयोग मिळून, विविध सुविधा संरक्षण मिळून जर शिक्षक प्रलोभनाला बळी पडत असेल तर हा मतदारसंघ असावा कशासाठी ?

राज्यातील शिक्षक मतदार गुन्हेगारांना, सरंजामाना आपला प्रतिनिधी मानत असतील, संस्था चालकांचे प्रतिनिधित्व शासनात वाढवून राज्याचे जनहिताच्या शैक्षणिक घोरणाला सुरुंग लावण्यास मदत करणार असतील तर शिक्षक मतदारांची व शिक्षक मतदार संघाची गरज काय?

वास्तविक महाराष्ट्रातील शिक्षक मतदारांनी राज्य शासनाचे आभार मानले पाहिजे. त्यांचेवर राज्य शासनाने सगळ्यात जास्त विश्वास टाकलेला आहे, एक शिक्षक विधान सभा व विधान परिषदेत आपले तीन प्रतिनिधी पाठवू शकतो.

विधानसभा निवडणूकीत शिक्षकाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

शिक्षकाला विधान परिषद पद‌वीधर मतदार संघात मतदान करण्याचा अधिकार आहे

शिक्षकाला विधान परिषदेत शिक्षक मतदारसंघात मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

भारताच्या पवित्र लोकशाही मध्ये कोणत्याच मतदाराला तीन वेळेस मतदान आपले तीन प्रतिनिधी पाठवण्याची संधी नाही ,अधिकार नाही.

आमच्या राज्याच्या जडणघडणीत एखादा शिक्षक गेला तर आम्हाला निश्चितच अभिमान आहे.

आज विधानसभा, विधानपरिषद ही भांडवलदार, सहकारातील नव सरंजाम, गुंड प्रवृत्तीचे, भ्रष्टाचाराने लिप्त उमेदवारांचा मोठा आड्डा झालेला आहे.राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात अमुलाग्र बदल करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था चालक विधानसभा विधानपरिषदेत जाण्यासाठी उतावीळ आहेत.

राज्यातील बदलणाऱ्या, महागड्या महागड्या शैक्षणिक धोरणांना निर्भिडपणे विरोध करणारा, जनतेची, सामान्यांची बाजू घेणारा एखादा शिक्षक जर निवडून गेला असता तर १९५१ च्या सार्थकी शिक्षक मतदार संघ निर्मितीचे उद्देश सार्थकी ठरले असते.

उमेदवार शिक्षण संस्था चालकांचे भांडवल व मनुष्य बळा पुढे सामान्य शिक्षक उमेदवार भविष्यात कधीच निवडून येणार नाही. जर सामान्य उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षक जर मतदार संघात (शिक्षक) उमेदवारी करून निवडून येऊ शकत नसेल तर हा मतदार संघ तात्काळ विसर्जित करावा.

राज्यातील पदवीधर मतदार संघाची देखील हिच परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील सात पद‌वीधर व सात शिक्षक मतदारसंघ तात्काळ विसर्जित व्हावे. ज्या उच्च शिक्षित मतदारांना दोन, तीन उमेदवार, प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे त्यांना, त्याची जाणीव नाही. त्यांचे दोन, तीन आहे वेळेस मतदान करण्याचे अधिकार हे मतदारसंघ विसर्जित करून गोठविण्यात यावे.

वरील माझ्या मागणीचा सन्मानपूर्वक विचार व्हावा अन्यथा मा. उच्च न्यायालयात ह्या संद‌र्भात जनहितार्थ याचिका करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.

जयहिन्द!

संजय बबूताई भास्करराव काळे