नगर: संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राज्यातील शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाचे आमदार पात्र असल्याचा दिलेला निकाल विविध अंगाने ऐतिहासिक असाच म्हणावा लागेल. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालानंतर अर्थातच संमिश्र प्रतिक्रिया आलेल्या असून “कही खुशी तो कही गम” अशी परस्थिती आहे. घटनातज्ज्ञ यावर मतमतांतरे व्यक्त करत असताना राजकीय विश्लेषक निकालाचा किस पाडत आहेत. एकूणच राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाचे दूरगामी परिणाम पहावयास मिळणार असून शिवसेना उबाठा गटाने अपेक्षेप्रमाणे निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जवळपास दीड वर्षांपूर्वी 21 जून 2022 हा दिवस एका ऐतिहासिक राजकीय बंडांच्या बातमीने खळबळ उडून देणारा ठरला. तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारमधील काही मंत्री आणि आमदार नॉट रिचेबल असल्याची बातमी येऊन धडकली. तोपर्यंत उद्धव ठाकरे यांचे सहकारी आणि सरकारमधील मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 आमदारांसह सुरत गाठली होती. पाहता पाहता ही संख्या 40 आमदारांवर पोहोचली आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले. शिवसेनेसह राज्यालाच नव्हे तर देशातील जनतेसाठी ही बातमी धक्का देणारी होती. पुढे राज्यात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनत असताना आणि झाल्यावर अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या त्यातून दोन्ही गटांनी या दरम्यान एकमेकांचे आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस काढली.
शिवसेना उबाठा गटाने शिंदें सोबत गेलेल्या शिंदेंसह 16 आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस काढली तर शिंदे गटानेही ठाकरें सोबत असलेल्या 14 आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस काढली. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगकाने मूळ शिवसेना कुणाची याबाबत निर्णय देत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधिकृतता देत पक्षाचे नाव आणि चिन्ह बहाल केले.
आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना आलेल्या विविध याचिकांवर दिशादर्शक मार्ग दाखवत संविधाना नुसार यावर पुढील निर्णया साठी प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवले. निकाल किती कालावधीत द्यावा याबद्दल न्यायालयाने स्पष्टता न देता योग्य वेळेत(रिजनेबल टाईम) निकाल द्यावा असे सांगितले. प्रकरण नार्वेकरांकडे आल्यानंतर जवळपास 8 महिन्याच्या कालावधीत सुनावणी नंतर काल बुधवारी यावर अध्यक्षांनी निकाल दिला. मूळ प्रकरण आमदार अपात्रतेचे असले तरी अध्यक्षांनी निकाल देताना दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठेवले आहे. त्याच बरोबर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हा बाबत दिलेल्या निर्णयाचीच री ओढत शिवसेनेवर एकनाथ शिंदे गटाची वर्णी अधोरेखित केली आहे. उद्धव ठाकरेंना हा मोठा दणका असून शिंदे गटात जल्लोषाचे वातावरण आहे.
एकूणच नार्वेकरांनी दिलेल्या निर्णयावर आता परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या दोन्ही गटाबरोबरच सत्तेत असलेल्या आणि नसलेल्या सहकारी पक्षांकडून येत आहे. सत्तेतल्या पक्षाने विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय किती योग्य आणि संवैधानिक आहे हे सांगत समाधान व्यक्त केले आहे. तर निर्णय विरोधात गेलेल्या गटाने अध्यक्षांच्या निर्णयाला “मॅच फिक्सिंग” म्हणत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. असे असले तरी आता नार्वेकरांनी नेमका काय निर्णय दिलाय, यातून नेमके काय साध्य झाले. दोन्ही गटांना पात्र करणे कसे काय? अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. एकूणच नार्वेकरांनी निर्णय देताना “समन्यायी” धोरण वापरत “इप्सित” साध्य केलेय का? असेही बोलले जात आहे.
